This briefing for MPs aims to give you more information about free school meals, including the importance of universal free school meal provision for all school-aged children in England, and the urgent need to significantly expand eligibility, particularly in light of the coronavirus pandemic.
Research from Child Poverty Action Group (CPAG) shows that more than half of children in Wales who live in poverty are not entitled to free school meals. In a typical class of 25 children, seven will be living in poverty, and four of these will not be able to get a free school meal.
Our submission highlights that children who already faced a higher risk of poverty have been disproportionately impacted by the pandemic and will be particularly vulnerable during economic recession. Rising child poverty places high costs on society as a whole. It should therefore be of the utmost priority that families with children are able to easily access adequate financial support.
The Independent Review of Administrative Law (IRAL) panel recently invited the submission of evidence on how well or effectively judicial review balances the legitimate interest in citizens being able to challenge the lawfulness of executive action with the role of the executive in carrying on the business of government, both locally and centrally. Our response emphasises the important role of judicial review in ensuring good governance and that decisions which affect some of the most vulnerable members of society are made in compliance with basic standards of good administrative decision making.
The year 2020 has put unprecedented pressures on families bringing up children. Parents across the world have taken on new challenges due to the coronavirus pandemic in keeping their children healthy and safe as well as properly fed, educated and entertained at a time when they have been required to stay at home, and when many families’ livelihoods have been threatened. Our cost of a child report looks at what items families need to provide a minimum socially acceptable standard of living for their children in 2020.
Prior to COVID-19, there were more than four million children living in poverty in the UK – that’s nine children in a classroom of 30. In London, that number rises to 11. While the full economic impact of the pandemic is yet to be seen, we know that low-income households are bearing the brunt, and for families living in the capital things are likely to get worse before they get better. Even prior to COVID-19, the high cost of rent, childcare and travel made it very difficult for London families on low incomes to cover basic costs. In addition, families with children have been hit the hardest by cuts to the social security system, squeezing family budgets even further. In the face of this, our public services have a crucial role to play in tackling child poverty and ensuring children and families recover from the pandemic.
Coronavirus has turned the lives of families with children upside down. Many parents have lost jobs or been furloughed and many schools and childcare facilities have largely been closed, leaving those still in work facing the impossible task of balancing work with childcare and home schooling. These challenges are particularly acute for low-income families. This new report from CPAG and the Church of England offers an important insight into the day-to-day struggles that families have been dealing with, as well as their strength and resilience in managing such an array of challenges on a limited income.
To understand the impact of child poverty on the lives of children and families in England better, CPAG, the Child Welfare Inequalities Project (CWIP) and the Association of Directors of Children’s Services (ADCS) conducted a survey of social workers between January and March 2020 to ask them about the experiences of the families they work with.